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यूपी चुनाव 2027: घर-घर पहुंचकर वोट डालना सिखाएगा निर्वाचन आयोग, डुप्लीकेट वोटरों के नाम कटेंगे

Fri, 20 Nov 2026 12:14 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 20 Nov 2026 12:14 PM IST
सार

विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के तहत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची से डुप्लीकेट और अपात्र नाम हटाने के साथ नए युवा मतदाताओं को जोड़ने पर जोर देगा। हर विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल वैन और ईवीएम डेमोस्ट्रेशन सेंटर के जरिए घर-घर जाकर मतदान की प्रक्रिया समझाई जाएगी।
 

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UP Assembly Elections 2027: Election Commission to Launch Door-to-Door EVM Awareness Drive
आगरा में निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

निर्वाचन आयोग ने बृहस्पतिवार को आगरा सहित पांच मंडलों के 21 जिलों में विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों की समीक्षा की। इसमें विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाकर डुप्लीकेट-अपात्रों के नाम हटाने और युवा मतदाताओं को जोड़ने पर जोर दिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल वैन से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपैट के माध्यम से मतदाताओं को वोट डालने की जानकारी दी जाएगी। जिसे वोट डाला है, उसे सुनिश्चित करने के लिए पर्ची निकालकर दिखाई जाएगी। ताकि मतदाता के मन में किसी तरह का संशय नहीं रहे। इसके लिए ईवीएम डेमोस्ट्रेशन सेंटर बनेंगे। आयोग पहली बार मतदाताओं को वोट डालने की प्रक्रिया घर-घर बताएगा।
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सामान्य विधानसभा निर्वाचन-2027 की समीक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा और आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने फतेहाबाद रोड स्थित होटल आईटीसी मुगल में तैयारियों का जायजा लिया। इसमें आगरा, कानपुर, बरेली, झांसी और चित्रकूट मंडलों के 21 जनपदों में एसआईआर सहित अन्य तैयारियों को परखा। बैठक में मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक व पुलिस उप महानिरीक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक शामिल हुए।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धीकरण किया जाएगा। मतदाता सूची में किसी तरह की त्रुटियां नहीं रहनी चाहिए। इसके साथ ही पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने पर जोर दिया गया। डुप्लीकेट नाम न रहें। सूची में कोई अपात्र व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। पोलिंग स्टेशनों में बिजली, पानी, चाय, महिलाओं के लिए शौचालय, दिव्यांगों के लिए रैंप की सुविधाओं के साथ ही संपर्क मार्ग भी होना जरूरी है।
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इसके अलावा चुनाव प्रबंधन योजना भी बनाई गई है। चुनाव में क्या व्यवस्था रहेंगी। कर्मचारियों का प्रशिक्षण कब होगा। संचार और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कैसी रहेगी। इसके संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए। ईवीएम डेमोस्ट्रेशन सेंटर भी शुरू हो जाएंगे। 2-3 मोबाइल वैन हर विधानसभा में जाएंगी। ईवीएम का बटन दबाकर दिखाया जाएगा। जनता को जागरूक किया जाएगा। कैसे वोट डाल सकते हैं। कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। पर्ची आती है।

जीपीएस ट्रैकिंग वाहनों में होगा ईवीएम का परिवहन
वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने निर्देश दिए कि निर्वाचन से संबंधित सभी व्यवस्थाओं व गतिविधियों की अधिकारी नियमित निगरानी करें। राजनीतिक दलों के साथ नियमित संवाद एवं समन्वय बनाया जाए। उन्होंने राजनीतिक दलों, व्यक्तियों एवं विभिन्न संगठनों से प्राप्त शिकायतों एवं आपत्तियों का समयबद्ध, निष्पक्ष और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। ईवीएम के परिवहन एवं मूवमेंट की सुरक्षा को देखते हुए जीपीएस ट्रैकिंग युक्त वाहनों का उपयोग किया जाए। उन्होंने ईवीएम जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजित करने, मतदान केंद्रों के साथ-साथ स्कूलों एवं कॉलेजों में भी लोगों को जागरूक करने को कहा।




सोशल मीडिया पर रखी जाएगी नजर
वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने कहा कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का समुचित प्रशिक्षण, जिम्मेदारी एवं आपसी समन्वय होना चाहिए। कोई भी मतदाता भय, दबाव, प्रलोभन या अन्य किसी कारण से अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित न रहे। उन्होंने सभी जिलों में सोशल मीडिया हैंडल एवं सोशल मीडिया यूनिट्स को सक्रिय रखने के निर्देश दिए। सोशल मीडिया पर प्राप्त शिकायतों एवं सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई की जाए। ताकि भ्रामक सूचनाओं पर समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
 
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