राजस्थान: राजमहल पैलेस पर पूर्व राजपरिवार का अधिकार बरकरार, हाईकोर्ट ने खारिज की सरकार की अपील
राजस्थान हाईकोर्ट ने राजमहल पैलेस भूमि स्वामित्व विवाद में राज्य सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण की अपील खारिज कर दी है। अदालत ने 2011 में निचली अदालत की ओर से पूर्व राजपरिवार के पक्ष में दिए गए फैसले को बरकरार रखा।
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राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजमहल पैलेस के भूमि स्वामित्व विवाद में राज्य सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) को झटका दिया है। अदालत ने सरकार और प्राधिकरण की ओर से दायर अपील खारिज करते हुए विवादित संपत्ति पर पूर्व राजपरिवार के अधिकार को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक अदालत क्रम-5 के 24 नवंबर 2011 के फैसले को कायम रखा।
प्रिंसेस हाउस को सिर्फ बंगला मानने से अदालत का इनकार
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रिंसेस हाउस को महज एक बंगले तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। इस संपत्ति में उससे जुड़े भवन, बगीचे, आवासीय संरचनाएं और पूरा खुला परिसर भी शामिल है। अदालत ने माना कि ऐसा कोई ठोस आधार पेश नहीं किया गया, जिससे राजमहल पैलेस और प्रिंसेस हाउस को दो अलग-अलग संपत्तियां माना जा सके। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने निचली अदालत के समक्ष इस संबंध में कोई बिंदु नहीं उठाया था। ऐसे में सरकार की ओर से पेश की गई दलीलों को स्वीकार करने का आधार नहीं है।
सरकार ने बताया था अलग-अलग संपत्ति
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि कोवेनेंट में जिस प्रिंसेस हाउस का उल्लेख है, वह सिविल लाइंस स्थित बंगला नंबर-7 है। राजमहल पैलेस इससे अलग संपत्ति है और इसे कोवेनेंट के तहत पूर्व शासक की निजी संपत्तियों की सूची में शामिल नहीं किया गया था। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि राजस्व रिकॉर्ड में विवादित जमीन सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है। इसलिए निचली अदालत के आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।
1993 के भूमि अधिग्रहण अवार्ड का दिया हवाला
पूर्व राजपरिवार के प्रतिनिधियों ने सरकार की दलीलों का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि वर्ष 1993 में राजमहल पैलेस की कुछ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। उस समय जारी अवार्ड में पूरी जमीन पर भवानी सिंह के स्वामित्व अधिकारों को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था। पूर्व राजपरिवार के पक्ष में निचली अदालत ने 24 नवंबर 2011 को विवादित संपत्ति का मालिकाना हक स्वीकार किया था। अदालत ने कोवेनेंट के विपरीत राजस्व रिकॉर्ड में की गई सभी प्रविष्टियों को शून्य घोषित कर दिया था।
दीवार हटाने और कब्जा छोड़ने का भी था आदेश
निचली अदालत ने राज्य सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण को पूर्व राजपरिवार के संपत्ति के उपयोग में बाधा डालने से रोका था। साथ ही, अनधिकृत चहारदीवारी को अपने खर्च पर ध्वस्त करने और कब्जा तुरंत हटाने का निर्देश दिया था।
अब हाईकोर्ट ने सरकार और जेडीए की अपील खारिज कर निचली अदालत के इस फैसले को पूरी तरह बरकरार रखा है। इससे राजमहल पैलेस के स्वामित्व विवाद में पूर्व राजपरिवार के पक्ष में फैसला कायम रहा है।
