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सनटेक सिटी में 348 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग: ईडी सीबीआई को सौंपेगी डिजिटल सबूत, आठ दिसंबर को अगली सुनवाई

Fri, 20 Nov 2026 01:28 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली
संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली Published by: Nivedita Updated Fri, 20 Nov 2026 01:28 PM IST
सार

मोहाली के सनटेक सिटी प्रोजेक्ट जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब ईडी डिजिटल डाटा सीबीआई को सौंपेगा। मई में सामने आए इस मामले का आरोपी अजय सहगल है। 

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Sunteck City project land scam and money laundering electronic evidence shared ED CBI
सीबीआई और ईडी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सनटेक सिटी प्रोजेक्ट में कथित जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब जांच एजेंसियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य साझा किए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले से जुड़ा डिजिटल डाटा केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपेगा।
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मोहाली की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 19 नवंबर को ईडी को निर्देश दिया कि सीबीआई की ओर से मांगा गया इलेक्ट्रॉनिक डाटा विधिवत प्रमाणित कर जल्द उपलब्ध करवाया जाए। मामले के आरोपी अजय सहगल ने भी डाटा सौंपने पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। ईडी के मुताबिक, इस मामले में करीब 348 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित संपत्ति का आकलन किया गया है।
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दरअसल, ईडी के जालंधर जोनल कार्यालय ने 20 जुलाई 2026 को अजय सहगल के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत दाखिल की थी। जांच एजेंसी का आरोप है कि इंडियन कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड के सचिव रहते हुए अजय सहगल ने 108.58 एकड़ कृषि भूमि का लैंड यूज आवासीय और व्यावसायिक करवाने के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में फर्जी सहमति पत्र जमा करवाए। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर सनटेक सिटी का चेंज ऑफ लैंड यूज (सीएलयू) और गमाडा से प्रोजेक्ट विकसित करने का लाइसेंस हासिल किया गया।
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सीबीआई की याचिका पर अदालत ने दिया डाटा सौंपने का आदेश
अदालत में सीबीआई की ओर से इंस्पेक्टर सतीश देसवाल और ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक जेएस सराओ के साथ प्रवर्तन अधिकारी दीपिका शर्मा पेश हुईं। दीपिका शर्मा ने अदालत को बताया कि सीबीआई की 17 नवंबर 2026 की याचिका में मांगा गया इलेक्ट्रॉनिक डाटा ईडी के पास उपलब्ध है और इसे प्रमाणित कर सौंप दिया जाएगा। अजय सहगल ने भी इस पर सहमति जताई। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि तीन नवंबर को सीबीआई की डाटा उपलब्ध करवाने संबंधी याचिका मंजूर की जा चुकी है। ऐसे में ईडी को मांगा गया डाटा जल्द उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए जाते हैं। 

2020 से शिकायतें मिलने के बावजूद दिया अतिरिक्त सीएलयू
ईडी के अनुसार, गमाडा को वर्ष 2020 से फर्जी सहमति पत्रों के इस्तेमाल की शिकायतें मिल रही थीं, लेकिन इसके बावजूद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। इसके उलट एबीएस टाउनशिप को 14.59 एकड़ जमीन का अतिरिक्त सीएलयू भी जारी कर दिया गया। जांच एजेंसी ने मूल प्रोजेक्ट का लेआउट बदलने और निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर भी सवाल उठाए हैं। बाद में सीएलयू को केवल आंशिक रूप से रद किया गया।


छापेमारी में 30.98 लाख नकदी और डिजिटल उपकरण जब्त
ईडी ने मई और जून 2026 में आरोपियों से जुड़े ठिकानों और लॉकरों पर छापेमारी की थी। इस दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और 30.98 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की गई थी। अजय सहगल को 22 मई 2026 को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया था। ईडी के आकलन के अनुसार, 348 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित संपत्ति में 212.58 करोड़ रुपये बेची गई संपत्तियों से प्राप्त राशि और 135.41 करोड़ रुपये की बिना बिकी इन्वेंटरी शामिल है।
 
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