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टोक्यो में भारत-जापान की अहम बैठक: रक्षा उपकरणों के निर्माण पर दिया जोर, जानें और किन मुद्दों पर बनी सहमति?
Thu, 19 Nov 2026 02:21 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी
एएनआई, टोक्यो
एएनआई, टोक्यो
Published by: अस्मिता त्रिपाठी
Updated Thu, 19 Nov 2026 02:21 PM IST
सार
भारत और जापान ने टोक्यो में चौथे 2+2 संवाद के दौरान रक्षा और सुरक्षा सहयोग मजबूत करने पर सहमति जताई। बैठक में समुद्री और हवाई सुरक्षा, रक्षा तकनीक, सैन्य अभ्यास और उपकरणों के निर्माण पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने पर जोर दिया।
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टोक्यो में चौथे '2+2' बैठक
- फोटो : ANI
विस्तार
विदेश मंत्री एस. जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को टोक्यो में चौथे '2+2' संवाद के लिए जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और रक्षा मंत्री शिनजिरो कोइज़ुमी से मुलाकात की। इस बीच दोनों देशों के बीच अपनी रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। बैठक में दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा तकनीक, सैन्य अभ्यास, रक्षा उपकरणों के निर्माण और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की।
एस. जयशंकर ने वैश्विक हालात पर क्या कहा?
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बैठक को सार्थक बताते हुए कहा कि यह बातचीत ऐसे समय में हुई है, जब दुनिया कई तरह के संकटों और चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि इस समय दुनिया में दो बड़े संघर्ष जारी हैं, जिनका असर दूर-दराज के क्षेत्रों तक महसूस किया जा रहा है। इसके अलावा, बढ़ती आर्थिक अस्थिरता और कोविड महामारी के बाद पैदा हुए हालात ने ऊर्जा, व्यापार, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।
जयशंकर ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में भारत और जापान जैसे भरोसेमंद साझेदारों के बीच सहयोग और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र का रणनीतिक माहौल भी जटिल बना हुआ है। भारत और जापान इस क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब दुनिया की पुरानी धारणाएं बदल रही हैं। ऐसे में सभी देशों को वैश्विक भलाई के लिए पहले से ज्यादा योगदान देना होगा। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर, द्विपक्षीय स्तर और समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर काम करना जरूरी है।
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राजनाथ सिंह ने रक्षा साझेदारी को लेकर क्या बताया?
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बैठक में दोनों देशों ने आपसी हित से जुड़े कई द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि एशिया के दो मजबूत लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान अपनी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि साल 2027 भारत और जापान दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उस साल दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरे होंगे।
राजनाथ सिंह ने अगस्त 2025 में हस्ताक्षरित सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने भारत में आयोजित 'वीर गार्जियन-26' सैन्य अभ्यास में पहली बार जापान की एयर सेल्फ-डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमानों की भागीदारी पर भी संतोष जताया।
समुद्री और हवाई सुरक्षा को लेकर क्या सहमति बनी?
राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और जापान ने समुद्री और हवाई सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। इसमें समुद्री और हवाई क्षेत्र की निगरानी, खोज एवं बचाव अभियान और जरूरी सूचनाओं को साझा करना शामिल है। उन्होंने कहा कि दोनों देश 'यूनिकॉर्न' परियोजना से जुड़े समझौतों पर जल्द आगे बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। इसके साथ ही 'जापान के साथ डिजाइन, भारत में निर्माण' के तहत रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
दोनों देशों ने पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाली तकनीक, मिसाइल तकनीक और अन्य विशेष रक्षा तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग तेज करने पर सहमति जताई। इसके अलावा, नौसैनिक जहाजों की मरम्मत से जुड़ा समझौता जल्द पूरा करने और समुद्री सुरंगों का पता लगाने तथा उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमता बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और जापान का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए।
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एस. जयशंकर ने वैश्विक हालात पर क्या कहा?
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बैठक को सार्थक बताते हुए कहा कि यह बातचीत ऐसे समय में हुई है, जब दुनिया कई तरह के संकटों और चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि इस समय दुनिया में दो बड़े संघर्ष जारी हैं, जिनका असर दूर-दराज के क्षेत्रों तक महसूस किया जा रहा है। इसके अलावा, बढ़ती आर्थिक अस्थिरता और कोविड महामारी के बाद पैदा हुए हालात ने ऊर्जा, व्यापार, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।
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जयशंकर ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में भारत और जापान जैसे भरोसेमंद साझेदारों के बीच सहयोग और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र का रणनीतिक माहौल भी जटिल बना हुआ है। भारत और जापान इस क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब दुनिया की पुरानी धारणाएं बदल रही हैं। ऐसे में सभी देशों को वैश्विक भलाई के लिए पहले से ज्यादा योगदान देना होगा। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर, द्विपक्षीय स्तर और समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर काम करना जरूरी है।
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राजनाथ सिंह ने रक्षा साझेदारी को लेकर क्या बताया?
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बैठक में दोनों देशों ने आपसी हित से जुड़े कई द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि एशिया के दो मजबूत लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान अपनी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि साल 2027 भारत और जापान दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उस साल दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरे होंगे।
राजनाथ सिंह ने अगस्त 2025 में हस्ताक्षरित सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने भारत में आयोजित 'वीर गार्जियन-26' सैन्य अभ्यास में पहली बार जापान की एयर सेल्फ-डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमानों की भागीदारी पर भी संतोष जताया।
समुद्री और हवाई सुरक्षा को लेकर क्या सहमति बनी?
राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और जापान ने समुद्री और हवाई सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। इसमें समुद्री और हवाई क्षेत्र की निगरानी, खोज एवं बचाव अभियान और जरूरी सूचनाओं को साझा करना शामिल है। उन्होंने कहा कि दोनों देश 'यूनिकॉर्न' परियोजना से जुड़े समझौतों पर जल्द आगे बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। इसके साथ ही 'जापान के साथ डिजाइन, भारत में निर्माण' के तहत रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
दोनों देशों ने पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाली तकनीक, मिसाइल तकनीक और अन्य विशेष रक्षा तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग तेज करने पर सहमति जताई। इसके अलावा, नौसैनिक जहाजों की मरम्मत से जुड़ा समझौता जल्द पूरा करने और समुद्री सुरंगों का पता लगाने तथा उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमता बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और जापान का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए।
