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हाथरस: नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, दोषसिद्धि के बाद हो गया था फरार

Thu, 19 Nov 2026 06:26 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Thu, 19 Nov 2026 06:26 PM IST
सार

हाथरस की पॉक्सो अदालत ने सात साल पुराने नाबालिग के अपहरण-दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर कुल 18 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है, जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया गया है।

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Minor Kidnap physical harassment Convict 20 Years Rigorous Imprisonment
कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : एएनआई

विस्तार

हाथरस के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रथम निर्भय नारायण राय की अदालत ने करीब सात साल पुराने नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी महीपाल निवासी सिरसा बदन थाना मारहरा जिला एटा को 20 वर्ष के कठोर कारावास और कुल 18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना एक फरवरी 2019 की है। कोतवाली सदर में चार फरवरी को पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी सहेली के घर जाने की बात कहकर निकली थी, जिसके बाद दोनों लापता हो गईं। पुलिस ने 11 जून 2019 को पीड़िता को सिटी स्टेशन के पास से तलाशा। मेडिकल और मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज बयानों के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाईं। हाईस्कूल की अंकतालिका के अनुसार घटना के समय पीड़िता की उम्र 15 वर्ष सात माह थी।
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बचाव पक्ष की ओर से पीड़िता की सहमति का तर्क दिए जाने पर अदालत ने स्पष्ट किया कि 18 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग की सहमति का कानून में कोई वैधानिक महत्व नहीं है। अदालत ने विवेचक की लापरवाही पर भी नाराजगी जताई। विवेचक ने दिल्ली जाकर घटनास्थल और बरामदगी स्थल का नक्शा-नजरी तैयार नहीं किया था।

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हालांकि, अदालत ने कहा कि त्रुटिपूर्ण विवेचना के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त करना उचित नहीं होगा। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि यौन अपराध के मामलों में पीड़िता की गवाही सुसंगत और विश्वसनीय होने पर उसी के आधार पर सजा दी जा सकती है। निर्णय में बलात्कार को पीड़िता के संपूर्ण व्यक्तित्व और आत्मसम्मान को आहत करने वाला गंभीर अपराध बताया गया।

दोषसिद्धि के बाद हो गया था फरार
इस मामले में पूर्व पीठासीन अधिकारी चित्रा शर्मा ने 28 मार्च 2026 को महीपाल को दोषी करार दिया था, लेकिन वह फैसले के दिन अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट और धारा 82 व 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस ने सात नवंबर 2026 को उसे गिरफ्तार कर अलीगढ़ जेल भेजा था। वहां से अदालत में तलब कर बृहस्पतिवार को सजा सुनाई गई।

तीन धाराओं में सुनाई सजा
अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना, बहला-फुसलाकर ले जाने पर पांच वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना तथा अपहरण में तीन वर्ष का कठोर कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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