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हिमाचल विधानसभा सत्र: सीएम सुक्खू ने तीन साल में किए 857 शिलान्यास और उद्घाटन, विभाग ने सदन दिया लिखित जवाब

Fri, 20 Nov 2026 07:17 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, तपोवन (धर्मशाला)।
अमर उजाला ब्यूरो, तपोवन (धर्मशाला)। Published by: Krishan Singh Updated Fri, 20 Nov 2026 07:17 PM IST
सार

 विधायक इंद्र दत्त लखनपाल के सवाल का लिखित जवाब देते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने बताया कि इन शिलान्यास व उद्घाटनों पर कुल 1039 लाख रुपये की राशि व्यय हुई।
 

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Himachal Assembly Session: CM Sukhu has carried out 857 foundation stone layings and inaugurations over three
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विगत तीन वर्षों में 31 जनवरी 2026 तक प्रदेश में विभिन्न विभागों के कुल 857 शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। विधायक इंद्र दत्त लखनपाल के सवाल का लिखित जवाब देते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने बताया कि इन शिलान्यास व उद्घाटनों पर कुल 1039 लाख रुपये की राशि व्यय हुई।

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फसलों की सुरक्षा के लिए किसानों को 70 फीसदी अनुदान
प्रदेश में किसानों को जंगली जानवरों और लावारिस पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए सौर बाड़बंदी सहित अन्य विकल्पों पर 70 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल के सवाल का लिखित जवाब देते हुए कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि किसान अपनी जरूरत के अनुसार कांटेदार तार, चेनलिंक या कम्पोजिट सोलर फेंसिंग (सौर बाड़बंदी) करवा सकते हैं। सभी श्रेणियों के किसानों को इन कार्यों पर 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। 

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करुणामूलक नौकरियों के 1650 लंबित मामलों में वन-टाइम राहत नहीं
प्रदेश में करुणामूलक आधार पर सरकारी नौकरी के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है। सरकार ने 3 लाख रुपये से अधिक आय वाले 1,650 लंबित मामलों में आय सीमा की शर्त हटाने या एकमुश्त राहत देने से इन्कार किया है। विधानसभा में विधायक पवन कुमार काजल के सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने बताया कि पूर्व में आय सीमा के कारण अस्वीकृत मामलों पर नई शर्तों के तहत 31 दिसंबर 2026 तक दोबारा विचार किया जाएगा। हालांकि, वन-टाइम राहत का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

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बीपीएल से बाहर गरीब परिवारों के लिए नई आवास योजना का प्रस्ताव नहीं
प्रदेश में बीपीएल सूची से बाहर रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता देने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे परिवारों के लिए नई आवास योजना शुरू करने या उन्हें मौजूदा योजनाओं में शामिल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विधानसभा में बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल के सवाल का लिखित जवाब देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि वर्तमान में तीन आवास योजनाएं चलाई जा रही हैं। स्वर्ण जयंती आश्रय योजना में 1.50 लाख रुपये, जबकि मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना और महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना के तहत तीन-तीन लाख रुपये की सहायता दी जाती है। इन योजनाओं के तहत पात्र अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विधवाओं, एकल नारियों और वाल्मीकि समुदाय के लाभार्थियों को सहायता मिलती है। 

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