शिमला: एआई वीडियो से मानहानि के मामले में हाईकोर्ट ने रद्द की एफआईआर, कहा- झूठी सामग्री जालसाजी नहीं
न्यायाधीश राकेश कैंथला की अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल किसी वीडियो या तस्वीर में झूठी या भ्रामक जानकारी होना कानून की नजर में जालसाजी नहीं माना जा सकता और निजी मानहानि के मामले में पुलिस को जांच करने का अधिकार नहीं है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने वीडियो और तस्वीरों के जरिये मानहानि करने से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया है। न्यायाधीश राकेश कैंथला की अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल किसी वीडियो या तस्वीर में झूठी या भ्रामक जानकारी होना कानून की नजर में जालसाजी नहीं माना जा सकता और निजी मानहानि के मामले में पुलिस को जांच करने का अधिकार नहीं है। उल्लेखनीय है कि बिलासपुर जिले के घुमारवीं पुलिस थाने में 2 सितंबर 2026 को एक शिकायतकर्ता की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आरोप लगाया गया था कि फेसबुक पर एक एआई एआई-जनरेटेड वीडियो और तस्वीरें प्रसारित कर उनकी और उनके परिवार की छवि खराब की जा रही है।
वीडियो में दावा किया गया था कि शिकायतकर्ता ने अवर फैमिली, अ हैप्पी फैमिली योजना का लाभ अपने रिश्तेदारों व दोस्तों को दिया, पैसे लेकर भागे और अपनी साली व भाई को गलत तरीके से सरकारी पदों पर नियुक्त करवाया। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2), 356(2) और 336(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। आरोपी सुरेश कुमार और एक अन्य याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में इस एफआईआर को चुनौती दी। उन्होंने दलील दी कि यह मामला केवल मानहानि का है, जो एक असंज्ञेय अपराध है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 222 के तहत अदालत केवल मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर निजी शिकायत पर ही इसका संज्ञान ले सकती है, पुलिस को इसमें एफआईआर दर्ज कर जांच करने का अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राजनीतिक रंजिश के चलते पुलिस ने मामले को संज्ञेय बनाने के लिए जानबूझकर जालसाजी और अन्य धाराएं जोड़ी हैं।
कोर्ट ने कहा कि जालसाजी तभी मानी जाती है जब कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किसी अन्य व्यक्ति के नाम से या उसके अधिकार से तैयार किया गया दिखाया जाए। एफआईआर में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि एआई वीडियो को किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से तैयार किया गया बताया गया था। महज झूठी सामग्री होने से कोई वीडियो जाली दस्तावेज नहीं बन जाता। पुलिस ने जांच के दौरान बीएनएस की धारा 353(1)(बी) (सार्वजनिक शांति भंग करने वाले बयान) भी जोड़ी थी। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार या भाई-भतीजावाद के आरोप लगाने वाले वीडियो से आम जनता में डर या राज्य के खिलाफ अपराध भड़कने का कोई सबूत नजर नहीं आता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब मुख्य आरोप मानहानि का है, तो अन्य संज्ञेय धाराओं का सहारा लेकर पुलिस द्वारा एक निजी विवाद की जांच करना विधायिका की मंशा के खिलाफ है। इन आधारों पर हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए घुमारवी थाने में दर्ज एफआईआर और उससे जुड़ी सभी आगामी कार्यवाहियों को निरस्त कर दिया।
हाईकोर्ट ने खारिज की स्टांप ड्यूटी बढ़ोतरी के खिलाफ दायर याचिका
प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में स्टांप ड्यूटी की दरों में बढ़ोतरी को चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई योग्य न होने के आधार पर खारिज कर दिया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ ने सोलन जिला के कुलदीप सिंह की याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने 28 अक्टूबर 2026 की अधिसूचना और भारतीय स्टांप (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत बढ़ी दरों को मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की थी। साथ ही सब-रजिस्ट्रारों को बढ़ी दरें वसूलने से रोकने का आग्रह भी किया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि स्टांप ड्यूटी बढ़ने से याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से कैसे प्रभावित हो रहे हैं। वकील ने दलील दी कि वे पेशे से अधिवक्ता हैं और मुवक्किलों के दस्तावेज तैयार करते हैं, इसलिए उन पर असर पड़ रहा है। खंडपीठ ने दलील अस्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि रिट याचिका या तो स्वयं पीड़ित पक्ष दायर कर सकता है या फिर इसे जनहित याचिका के रूप में लाया जा सकता है। याचिकाकर्ता को न तो खुद पंजीकरण के लिए अतिरिक्त राशि चुकानी पड़ रही है और न ही यह जनहित याचिका है। कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना याचिका बंद कर दी।
