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यूपी में पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दो कानून असांविधानिक घोषित; नियमित कर्मचारियों को भी राहत मिली

Fri, 20 Nov 2026 06:52 PM IST
राकेश कुमार पीटीआई, नई दिल्ली।
पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Fri, 20 Nov 2026 06:52 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पेंशन से जुड़े 2021 और 2025 के दो कानूनों को असांविधानिक घोषित कर दिया है। अदालत ने कहा कि नियमित किए जा चुके कर्मचारियों की शुरुआती कार्यभारित, अस्थायी और दैनिक वेतन वाली सेवा को पेंशन की गणना से बाहर नहीं किया जा सकता। पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों के दावों पर छह महीने के भीतर फैसला करने का निर्देश भी दिया गया है।
 

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Supreme Court Strikes Down Two UP Pension Laws, Grants Relief to Regularised Employees
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के दो कानूनों को गलत बताते हुए रद्द कर दिया है। इन कानूनों के तहत अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी और वर्क-चार्ज कर्मचारियों की शुरुआती नौकरी को पेंशन के लिए नहीं गिना जा रहा था।
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जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने 'यूपी क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2021' और 'यूपी एंटाइटलमेंट टू पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2025' को संविधान के खिलाफ घोषित कर दिया।
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नियमित होने के बाद पुरानी सेवा को नकारा नहीं जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
18 नवंबर को सुनाए गए 89 पन्नों के फैसले में कोर्ट ने एक अहम बात कही। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि कई कर्मचारी शुरुआत में अस्थायी या दैनिक वेतन पर भर्ती हुए थे। बाद में नियमों के तहत उनकी नौकरी पक्की (नियमित) कर दी गई। ऐसे कर्मचारियों को केवल उनकी शुरुआती नौकरी के तरीके को आधार बनाकर पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता।
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बेंच ने स्पष्ट किया कि जब कोई कर्मचारी पक्का हो जाता है, तो वह नियमित विभाग का हिस्सा बन जाता है। इसके बाद उसकी शुरुआती अस्थायी नियुक्ति का कोई नकारात्मक असर नहीं रहना चाहिए। उस आधार पर उसकी पेंशन या रिटायरमेंट के फायदों में कटौती करना गलत है।

क्या था पूरा विवाद?
इस मामले की शुरुआत 2 सितंबर 2019 के एक फैसले से हुई थी। 'प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि वर्क-चार्ज कर्मचारियों की शुरुआती सेवा को भी पेंशन के लिए गिना जाए। इस फैसले के बाद यूपी सरकार 2021 और फिर 2025 में नए कानून लेकर आई। इन कानूनों के जरिए सरकार ने पुराने नियम बदल दिए और उस शुरुआती सेवा अवधि को फिर से पेंशन की गिनती से बाहर कर दिया। इसके खिलाफ कर्मचारी और उनके संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उनका आरोप था कि सरकार कोर्ट के आदेश को बेअसर करने की कोशिश कर रही है।

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'सरकार कानून बना सकती है, लेकिन कोर्ट का फैसला नहीं पलट सकती'
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को नए कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन, वह बिना किसी ठोस आधार के सिर्फ नया कानून बनाकर कोर्ट के फैसले को खत्म नहीं कर सकती। शीर्ष कोर्ट ने माना कि यूपी सरकार के ये दोनों कानून कर्मचारियों के साथ भेदभाव करते हैं और संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) का उल्लंघन करते हैं।


6 महीने में पेंशन पर फैसला करने का आदेश
  • रिटायर हो चुके पात्र कर्मचारी अपनी पूरी नौकरी का ब्योरा देकर संबंधित अधिकारी के पास पेंशन का दावा (क्लेम) पेश कर सकते हैं।
  • अधिकारियों को दावा मिलने के 6 महीने के भीतर उसकी जांच करनी होगी और पेंशन के सभी लाभ जारी करने होंगे।
  • अगर किसी कर्मचारी का दावा खारिज करना हो, तो पहले उसे अपनी बात रखने का मौका देना होगा।
  • दावा खारिज करने की स्थिति में अधिकारी को इसका ठोस कारण लिखित में बताना होगा। साथ ही, कर्मचारी को यह भी बताना होगा कि उसे किस मद में कितना पैसा दिया गया है।

किन विभागों के कर्मचारियों को होगा फायदा?
इस फैसले से यूपी के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), सिंचाई विभाग और भूजल विभाग समेत कई अन्य सरकारी विभागों के रिटायर्ड कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। अब उनकी नौकरी के शुरुआती अस्थायी दिनों को भी पेंशन तय करते समय जोड़ा जाएगा।
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