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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला: रिटायरमेंट के बाद भी हो सकती है अतिरिक्त वेतन की वसूली, कर्मचारी की याचिका खारिज

Wed, 18 Nov 2026 07:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला,बिलासपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,बिलासपुर Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 18 Nov 2026 07:57 AM IST
सार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि वेतन निर्धारण में गलती से सरकारी कर्मचारी को मिले अतिरिक्त भुगतान की वसूली सेवानिवृत्ति के बाद भी की जा सकती है। जस्टिस बिभु दत्त गुरु की एकलपीठ ने उच्च शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त लेखाकार उमेश पाठक की याचिका खारिज कर दी।

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन निर्धारण से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि वेतन निर्धारण में गलती के कारण कर्मचारी को किया गया अतिरिक्त भुगतान सेवानिवृत्ति के बाद भी वापस लिया जा सकता है। हालांकि, असाधारण आर्थिक कठिनाई की स्थिति में कर्मचारी को राहत मिल सकती है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी आर्थिक परेशानी का दावा करने के साथ जरूरी साक्ष्य भी पेश करने होंगे।
जस्टिस बिभु दत्त गुरु की एकलपीठ ने उच्च शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त लेखाकार उमेश पाठक की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने उनके सेवानिवृत्ति लाभों से 1 लाख 56 हजार 865 रुपये की वसूली के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सुनवाई का अवसर नहीं देने के कारण पहले वसूली आदेश को रद्द किए जाने का मतलब यह नहीं है कि विभाग दोबारा वसूली का आदेश जारी नहीं कर सकता।

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कानूनी अधिकार के बिना मिले अतिरिक्त भुगतान की हो सकती है वसूली

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस अतिरिक्त भुगतान को प्राप्त करने का कर्मचारी को कानूनी अधिकार नहीं है, उसकी वसूली की जा सकती है। हालांकि, कुछ असाधारण परिस्थितियों में कर्मचारी को राहत दी जा सकती है। इनमें अत्यधिक आर्थिक कठिनाई भी शामिल है।

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कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता उमेश पाठक ने अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने का दावा तो किया, लेकिन इसे साबित करने के लिए बैंक खाते, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज या कोई अन्य जरूरी साक्ष्य पेश नहीं किया। ऐसे में उन्हें वसूली से राहत देने का आधार नहीं बनता।

पहले आदेश के रद्द होने से दोबारा वसूली पर रोक नहीं

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि हाईकोर्ट पहले ही वसूली के आदेश को रद्द कर चुका है। ऐसे में विभाग उसी राशि की वसूली के लिए दोबारा नया आदेश जारी नहीं कर सकता।
इस दलील पर हाईकोर्ट ने कहा कि पहले के आदेश में इस सवाल पर अंतिम फैसला नहीं दिया गया था कि कथित अतिरिक्त भुगतान की किसी भी परिस्थिति में वसूली नहीं की जा सकती। पहले वसूली आदेश को रद्द करने का अर्थ यह नहीं है कि विभाग को अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए नया आदेश जारी करने से पूरी तरह रोक दिया गया था।

पहले आदेश से अतिरिक्त रकम रखने का अधिकार नहीं मिला

अदालत ने स्पष्ट किया कि पहले वसूली आदेश को रद्द किए जाने से याचिकाकर्ता को अपनी वैध पात्रता से अधिक मिली रकम अपने पास रखने का अधिकार नहीं मिल गया था। विभाग अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए नियमानुसार दोबारा वसूली का आदेश जारी कर सकता है।

1987 में हुए थे रिटायर, 2020 में जारी हुआ था वसूली का आदेश

मामले के अनुसार, उमेश पाठक वर्ष 1987 में उच्च शिक्षा विभाग में लेखाकार ग्रेड-1 के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। रिटायरमेंट के बाद उनके वेतन निर्धारण और वेतनवृद्धि को लेकर आपत्तियां उठाई गईं। विभाग की जांच में वेतन निर्धारण में गड़बड़ी के कारण अतिरिक्त भुगतान का मामला सामने आया।


इसके आधार पर 13 जुलाई 2020 को उनके सेवानिवृत्ति लाभों से 1 लाख 56 हजार 865 रुपये की वसूली का आदेश जारी किया गया था। इसी आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अब हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए वसूली का आदेश बरकरार रखा है।

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