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Shimla News: राष्ट्रीय बांस मिशन से बिलासपुर में दो हेक्टेयर वन भूमि होगी हरी-भरी
Thu, 19 Nov 2026 01:13 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
Updated Thu, 19 Nov 2026 01:13 PM IST
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डेढ़ लाख रुपये के बजट से त्यूंन खास में किया पौधरोपण
मिट्टी का कटाव रोकने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी होगा सहायक
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत बिलासपुर जिले में बांस रोपण को बढ़ावा देने की पहल की गई है। इसके लिए कृषि विभाग को चालू वित्त वर्ष में डेढ़ लाख रुपये का बजट मिला था। बांस रोपण के लिए उपयुक्त जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण कृषि विभाग ने यह राशि वन विभाग को सौंप दी। वन विभाग ने इस बजट से त्यूंन खास में दो हेक्टेयर वन भूमि पर बांस के पौधे रोपित किए हैं। इससे वन क्षेत्र में हरियाली बढ़ने के साथ मिट्टी के कटाव को रोकने और भूमि संरक्षण में भी मदद मिलेगी।
राष्ट्रीय बांस मिशन का उद्देश्य बांस की खेती को प्रोत्साहित करने के साथ इससे जुड़े रोजगार और आय के अवसर बढ़ाना है। हिमाचल प्रदेश में कृषि विभाग इस मिशन के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य कर रहा है। बिलासपुर में कृषि विभाग को योजना के तहत डेढ़ लाख रुपये का बजट मिला था, लेकिन पौधरोपण के लिए उपयुक्त जमीन उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में विभाग ने वन विभाग के साथ समन्वय कर बजट उसे सौंप दिया।
डीएफओ बिलासपुर चमन ने बताया कि वन विभाग ने त्यूंन खास में दो हेक्टेयर क्षेत्र में बांस के पौधे रोपित किए हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य मिट्टी के कटाव को रोकना और भूमि संरक्षण को बढ़ावा देना है। बांस की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ती हैं, जिससे पहाड़ी ढलानों पर बारिश के दौरान मिट्टी के बहाव को कम करने में मदद मिलती है।
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बांस का पौधरोपण पर्यावरण की दृष्टि से भी लाभदायक है। इसकी पत्तियों के जमीन पर गिरने से जैविक पदार्थ बढ़ते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके अलावा बांस वन क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने के साथ छोटे जीवों और पक्षियों को आश्रय प्रदान करता है। यह वर्षा जल के जमीन में समावेश और नमी बनाए रखने में भी सहायक है। तेजी से बढ़ने वाली वनस्पति होने के कारण बांस कम समय में वन क्षेत्र को हरा-भरा बनाने में मदद करता है।
राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत पौधरोपण के अलावा बांस आधारित आजीविका को भी बढ़ावा दिया जाता है। इसमें गैर वन भूमि पर बांस की खेती, पौधशालाओं का विकास, प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और बाजार से जुड़ाव जैसी गतिविधियां शामिल हैं। किसान, किसान समूह, स्वयं सहायता समूह और उद्यमी इससे जुड़कर आय बढ़ा सकते हैं। बांस से फर्नीचर, टोकरी, हस्तशिल्प और घरेलू उपयोग की वस्तुएं तैयार की जाती हैं। प्लास्टिक के विकल्प के रूप में भी बांस आधारित उत्पादों की संभावनाएं हैं। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर विकसित हो सकते हैं।
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मिट्टी का कटाव रोकने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी होगा सहायक
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत बिलासपुर जिले में बांस रोपण को बढ़ावा देने की पहल की गई है। इसके लिए कृषि विभाग को चालू वित्त वर्ष में डेढ़ लाख रुपये का बजट मिला था। बांस रोपण के लिए उपयुक्त जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण कृषि विभाग ने यह राशि वन विभाग को सौंप दी। वन विभाग ने इस बजट से त्यूंन खास में दो हेक्टेयर वन भूमि पर बांस के पौधे रोपित किए हैं। इससे वन क्षेत्र में हरियाली बढ़ने के साथ मिट्टी के कटाव को रोकने और भूमि संरक्षण में भी मदद मिलेगी।
राष्ट्रीय बांस मिशन का उद्देश्य बांस की खेती को प्रोत्साहित करने के साथ इससे जुड़े रोजगार और आय के अवसर बढ़ाना है। हिमाचल प्रदेश में कृषि विभाग इस मिशन के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य कर रहा है। बिलासपुर में कृषि विभाग को योजना के तहत डेढ़ लाख रुपये का बजट मिला था, लेकिन पौधरोपण के लिए उपयुक्त जमीन उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में विभाग ने वन विभाग के साथ समन्वय कर बजट उसे सौंप दिया।
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डीएफओ बिलासपुर चमन ने बताया कि वन विभाग ने त्यूंन खास में दो हेक्टेयर क्षेत्र में बांस के पौधे रोपित किए हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य मिट्टी के कटाव को रोकना और भूमि संरक्षण को बढ़ावा देना है। बांस की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ती हैं, जिससे पहाड़ी ढलानों पर बारिश के दौरान मिट्टी के बहाव को कम करने में मदद मिलती है।
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बांस का पौधरोपण पर्यावरण की दृष्टि से भी लाभदायक है। इसकी पत्तियों के जमीन पर गिरने से जैविक पदार्थ बढ़ते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके अलावा बांस वन क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने के साथ छोटे जीवों और पक्षियों को आश्रय प्रदान करता है। यह वर्षा जल के जमीन में समावेश और नमी बनाए रखने में भी सहायक है। तेजी से बढ़ने वाली वनस्पति होने के कारण बांस कम समय में वन क्षेत्र को हरा-भरा बनाने में मदद करता है।
राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत पौधरोपण के अलावा बांस आधारित आजीविका को भी बढ़ावा दिया जाता है। इसमें गैर वन भूमि पर बांस की खेती, पौधशालाओं का विकास, प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और बाजार से जुड़ाव जैसी गतिविधियां शामिल हैं। किसान, किसान समूह, स्वयं सहायता समूह और उद्यमी इससे जुड़कर आय बढ़ा सकते हैं। बांस से फर्नीचर, टोकरी, हस्तशिल्प और घरेलू उपयोग की वस्तुएं तैयार की जाती हैं। प्लास्टिक के विकल्प के रूप में भी बांस आधारित उत्पादों की संभावनाएं हैं। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर विकसित हो सकते हैं।
