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सुप्रीम कोर्ट अपडेट्स: केजी बेसिन गैस विवाद, रंजना प्रकाश देसाई के मध्यस्थ बनने पर केंद्र को आपत्ति नहीं

Thu, 19 Nov 2026 01:03 PM IST
अमन तिवारी पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: अमन तिवारी Updated Thu, 19 Nov 2026 01:03 PM IST
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supreme court updates Centre Raises No Objection to Ranjana Desai as Mediator in KG Basin Dispute
सुप्रीम कोर्ट अपडेट - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कृष्णा-गोदावरी (केजी) बेसिन गैस विवाद को सुलझाने के लिए शीर्ष अदालत की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई के मध्यस्थ (मीडिएटर) बनने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। यह पूरा मामला रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके विदेशी साझेदारों से जुड़ा है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने देश के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि जस्टिस देसाई को मन में संशय था कि सरकार को उनकी मध्यस्थता पर कोई एतराज हो सकता है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उसे उनके नाम पर कोई आपत्ति नहीं है। पीठ ने कहा कि उनकी नियुक्ति दोनों पक्षों की रजामंदी से हुई थी।
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निजी कंपनी के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि इस मध्यस्थता पैनल में जस्टिस देसाई के अलावा दो विषय विशेषज्ञों को भी शामिल होना है। सरकार ने एक पूर्व पेट्रोलियम सचिव का नाम सुझाया है। सिब्बल ने कहा कि अगर इस अधिकारी ने पहले इस केस से जुड़ी किसी सरकारी जिम्मेदारी में काम किया है, तो उन्हें पैनल में नहीं होना चाहिए। इस पर अटॉर्नी जनरल ने उचित समाधान का भरोसा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को जस्टिस देसाई को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया था, ताकि दोनों पक्ष आपस में बैठकर शांतिपूर्ण हल निकाल सकें।
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क्या है मामला?
यह विवाद ओएनजीसी के ब्लॉक से प्राकृतिक गैस के बहकर रिलायंस के केजी-डी6 ब्लॉक में जाने और उसके इस्तेमाल से जुड़ा है। जस्टिस एपी शाह समिति की रिपोर्ट के आधार पर तेल मंत्रालय ने नवंबर 2016 में रिलायंस, बीपी और निको कंपनी से 1.55 अरब डॉलर चुकाने की मांग की थी। साल 2018 में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता ट्रिब्यूनल ने सरकार के इस भारी-भरकम दावे को खारिज करते हुए कंपनियों के पक्ष में फैसला सुनाया था। दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भी कंपनियों को राहत दी थी, लेकिन बाद में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ का फैसला पलट दिया। इसके खिलाफ रिलायंस और उसकी साझेदार कंपनियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, जहां अब इस विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
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मैरिटल रेप मामले में दिसंबर में अंतिम सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि मैरिटल रेप से जुड़ी याचिकाओं पर दिसंबर में अंतिम सुनवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मामले को 9 या 10 दिसंबर को सूचीबद्ध करने की बात कही। पीठ ने कहा कि वह शीतकालीन अवकाश से पहले सुनवाई पूरी करने का प्रयास करेगी। सुप्रीम कोर्ट में 21 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश शुरू होगा। इन याचिकाओं में यह सवाल उठाया गया है कि क्या किसी वयस्क पत्नी की इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाने पर पति को दुष्कर्म के आरोप में कानूनी कार्रवाई से छूट मिलनी चाहिए। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 63 के अपवाद-2 के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की पत्नी के साथ पति के यौन संबंध को दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं रखा गया है।

इस मामले में केंद्र सरकार ने 9 सितंबर को कहा था कि मुख्य याचिका में पहले दाखिल उसका जवाब अन्य याचिकाओं के लिए भी मान्य माना जाए। सुप्रीम कोर्ट यह भी विचार करेगा कि वैवाहिक दुष्कर्म से जुड़ा अपवाद संवैधानिक है या नहीं और इसके रहते पति के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं। यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट के 11 मई 2022 के विभाजित फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने वैवाहिक दुष्कर्म को कानूनी छूट देने वाले प्रावधान को असंवैधानिक बताया था, जबकि न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर ने इसे संवैधानिक माना था।
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