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भिंडी बाजार में बढ़ा तनाव: मुसाफिरखाने पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से क्या है कनेक्शन?

Wed, 18 Nov 2026 12:33 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Wed, 18 Nov 2026 12:33 PM IST
सार

मुंबई के भिंडी बाजार स्थित हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाने को गिराने की तैयारी है। बीएमसी ने इमारत की जर्जर हालत और सड़क चौड़ीकरण का हवाला देते हुए 18-19 नवंबर को तोड़फोड़ का नोटिस दिया है। 24 घंटे के नोटिस को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है। आइए जानते हैं कि यहां से दाऊद इब्राहिम का क्या रिश्ता है? 

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Preparations underway for bulldozer action against Musafirkhana what connection to underworld don Dawood
दाऊद इब्राहिम - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

मुंबई के भिंडी बाजार में उस समय तनाव फैल गया, जब बीएमसी ने 'हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना' इमारत को गिराने का नोटिस जारी किया। इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक प्रार्थना कक्ष (प्रेयर हॉल) है। नगर निकाय ने इमारत की जर्जर हालत और प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण परियोजना में बाधा बनने का हवाला देते हुए, इसे 18 और 19 नवंबर को गिराने का फैसला किया है।
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एआईएमआईएस नेता वारिस पठान ने 24 घंटे के नोटिस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए 14 दिन का समय मांगा है। साथ ही, उन्होंने इस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक का भी जिक्र किया है।
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दाऊद से क्या है कनेक्शन?
भेंडी बाजार की पाकमोडिया स्ट्रीट पर स्थित 'हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना' को व्यापक रूप से दाऊद इब्राहिम का पैतृक निवास और मुंबई में उसका आखिरी मालूम पता माना जाता है। बीएमसी ने इस इमारत को C-1 (खतरनाक) श्रेणी में रखते हुए, 18-19 नवंबर के लिए इसे गिराने का नोटिस जारी किया है। यह इमारत कई वर्षों से कानूनी विवादों और पुनर्विकास (रीडेवलपमेंट) से जुड़ी जटिलताओं के केंद्र में रही है। प्रार्थना कक्ष (प्रेयर हॉल) को भी दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए कहा गया है।
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तोड़फोड़ का विरोध क्यों हो रहा?
रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित तोड़फोड़ को लेकर कुछ स्थानीय निवासियों और संपत्ति से जुड़े कानूनी विवाद में शामिल लोगों ने आपत्ति जताई है। उनका दावा है कि वक्फ ट्रिब्यूनल ने तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है, और उन्होंने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के बीएमसी के फैसले पर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि नगर निकाय ने 16 नवंबर को केवल 24 घंटे का नोटिस दिया, जिससे उन्हें अदालत जाने के लिए बहुत कम समय मिला। विरोध करने वालों के अनुसार, आमतौर पर 15 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए था।


ये दावे निवासियों और तोड़फोड़ का विरोध करने वालों की ओर से किए गए हैं। ट्रिब्यूनल की ओर से लगाई गई कथित रोक की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है, जबकि बीएमसी के नोटिस में तोड़फोड़ की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का आधार बॉम्बे हाई कोर्ट के 31 अगस्त, 2020 के आदेश को बताया गया है।
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