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सुप्रीम कोर्ट: किसी प्रोबेशन कर्मचारी को नौकरी से कब निकाला जा सकता है? अदालत ने स्पष्ट किए नियम
Tue, 17 Nov 2026 01:34 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Tue, 17 Nov 2026 01:34 PM IST
सार
प्रोबेशन पर काम करने वाले कर्मचारी को नौकरी से हटाने के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अगर संस्था पाती है कि कर्मचारी पद के लिए उपयुक्त नहीं है तो उसे नौकरी से हटाया जा सकता है और इस फैसले को चुनौती भी नहीं दी जा सकती।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम टिप्पणी में बताया कि जो कर्मचारी, प्रोबेशन पर काम कर रहा है, उसे इस आधार पर नौकरी से निकाला जा सकता है कि वह कर्मचारी नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इस आदेश को सिर्फ इसलिए चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि नौकरी से निकालने का कारण नहीं बताया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि नौकरी से निकालने के आदेश को तभी चुनौती दी जा सकती है, जब टर्मिनेशन ऑर्डर में उस पद के लिए उपयुक्त न होने के अलावा कुछ और भी वजह जैसे कोई गलत काम का आरोप लगाया गया हो।
पीठ ने सुनवाई के बाद क्या कहा?
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद कहा, 'अगर कोई सक्षम अधिकारी जांच के बाद पाता है कि प्रोबेशन पर काम कर रहा कर्मचारी पद के लिए उपयुक्त नहीं है तो वो उसे नौकरी से निकालने का फैसला ले सकता है और इस फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर कर्मचारी पर गलत आचरण करने या कोई अन्य आरोप हैं तो उस आधार पर ही प्राकृतिक न्याय के आधार पर आदेश को अदालत में चुनौती दी जा सकती है।'
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क्या है पूरा मामला
पीठ ने जी. श्रीनिवासन द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। दरअसल श्रीनिवासन को केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित सेंटर फॉर अर्थ एंड साइंस में प्रोबेशन पर बतौर एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। कुछ समय बाद जी श्रीनिवासन को यह कहकर कि वे पद के लिए उपयुक्त नहीं हैं, नौकरी से निकाल दिया गया। श्रीनिवासन ने इस फैसले को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि उसका पक्ष सुने और जाने बिना उसे नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से निकालने वाले संस्थान ने अपने फैसले के बचाव में कहा कि कर्मचारी को नौकरी से निकालते समय पर उस पर कोई गलत बात या इल्जाम नहीं लगाए गए, जिससे कर्मचारी के करियर पर गलत असर पड़ता। संस्थान ने कहा कि अगर उनके नियम किसी कर्मचारी को बिना कोई कारण बताए नौकरी से निकालने की इजाजत देते हैं, तो उन्हें कर्मचारी को पद के लिए उपयुक्त नहीं पाए जाने पर उसे नौकरी से निकालने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी संस्थान की बातों को सही पाया और याचिकाकर्ता की दलील खारिज कर दी।
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सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि नौकरी से निकालने के आदेश को तभी चुनौती दी जा सकती है, जब टर्मिनेशन ऑर्डर में उस पद के लिए उपयुक्त न होने के अलावा कुछ और भी वजह जैसे कोई गलत काम का आरोप लगाया गया हो।
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पीठ ने सुनवाई के बाद क्या कहा?
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद कहा, 'अगर कोई सक्षम अधिकारी जांच के बाद पाता है कि प्रोबेशन पर काम कर रहा कर्मचारी पद के लिए उपयुक्त नहीं है तो वो उसे नौकरी से निकालने का फैसला ले सकता है और इस फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर कर्मचारी पर गलत आचरण करने या कोई अन्य आरोप हैं तो उस आधार पर ही प्राकृतिक न्याय के आधार पर आदेश को अदालत में चुनौती दी जा सकती है।'
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क्या है पूरा मामला
पीठ ने जी. श्रीनिवासन द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। दरअसल श्रीनिवासन को केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित सेंटर फॉर अर्थ एंड साइंस में प्रोबेशन पर बतौर एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। कुछ समय बाद जी श्रीनिवासन को यह कहकर कि वे पद के लिए उपयुक्त नहीं हैं, नौकरी से निकाल दिया गया। श्रीनिवासन ने इस फैसले को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि उसका पक्ष सुने और जाने बिना उसे नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से निकालने वाले संस्थान ने अपने फैसले के बचाव में कहा कि कर्मचारी को नौकरी से निकालते समय पर उस पर कोई गलत बात या इल्जाम नहीं लगाए गए, जिससे कर्मचारी के करियर पर गलत असर पड़ता। संस्थान ने कहा कि अगर उनके नियम किसी कर्मचारी को बिना कोई कारण बताए नौकरी से निकालने की इजाजत देते हैं, तो उन्हें कर्मचारी को पद के लिए उपयुक्त नहीं पाए जाने पर उसे नौकरी से निकालने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी संस्थान की बातों को सही पाया और याचिकाकर्ता की दलील खारिज कर दी।
