नियम अधिसूचित: हिमाचल के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में होगी प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती, हर महीने मिलेंगे 25 हजार
स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना के तहत शिक्षक नियुक्ति योजना का विस्तार किया गया है। उम्मीदवार का हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी की ओर से आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) पास होना जरूरी है।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीबीएसई से मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता खोल दिया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना के तहत शिक्षक नियुक्ति योजना का विस्तार किया गया है। इसके तहत नियुक्त होने वाले शिक्षकों को हर महीने 25,000 रुपये तय मानदेय दिया जाएगा। यह राशि एक शैक्षणिक वर्ष में केवल 10 महीनों के लिए देय होगी। सरकार की इस योजना के तहत नियुक्त शिक्षकों को आधिकारिक तौर पर शिक्षक प्राथमिक कहा जाएगा।
उम्मीदवारों को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं पूरी करनी होंगी
हालांकि यह मानदेय नियमित वेतन के बजाय निर्धारित अवधि और शर्तों के आधार पर दिया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार, प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए उम्मीदवारों को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं पूरी करनी होंगी। इसके तहत 12वीं कक्षा 60 प्रतिशत अंकों के साथ पास होना जरूरी है। इसके साथ हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध संस्थान से 60 प्रतिशत अंकों के साथ दो वर्षीय जेबीटी या डीएलएड कोर्स होना चाहिए। 60 प्रतिशत अंकों के साथ चार वर्षीय बीएलएड डिग्री रखने वाले अभ्यर्थी भी पात्र होंगे।
टेट पास होना जरूरी
उम्मीदवार का हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी की ओर से आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) पास होना जरूरी है। उम्मीदवारों के लिए स्थानीय शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी शर्त भी निर्धारित की गई है। सामान्य तौर पर अभ्यर्थी ने अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हिमाचल प्रदेश के भीतर स्थित स्कूल या संस्थान से पास की हों। हालांकि बोनाफाइड हिमाचलियों को इस शर्त से छूट दी गई है।
आने-जाने के लिए अतिरिक्त छुट्टी नहीं ले पाएंगे शिक्षक और कर्मचारी
उधर, सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मचारी अब बैठक, प्रशिक्षण या सेमिनार के लिए आने-जाने के नाम पर अतिरिक्त छुट्टी नहीं ले पाएंगे। शिक्षा निदेशालय ने नए निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि ड्यूटी स्थल से 50 किलोमीटर के दायरे में किसी आधिकारिक कार्य के लिए भेजे जाने और उचित परिवहन सुविधा उपलब्ध होने पर कर्मचारी को कार्यक्रम समाप्त होते ही उसी दिन वापस लौटना होगा। निदेशालय के ध्यान में आया था कि कई शिक्षक और कर्मचारी 50 किलोमीटर के दायरे में होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने पर अवधि के अलावा आने-जाने के नाम पर दो अतिरिक्त दिन भी ले लेते हैं।
