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विंडफॉल टैक्स: डीजल निर्यात शुल्क में ₹2.5 की बढ़ोतरी, एटीएफ भी हुआ महंगा, जानें कब से लागू होंगी नई दरें

Tue, 17 Nov 2026 09:06 AM IST
अमन मौर्या पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: अमन मौर्या Updated Tue, 17 Nov 2026 09:06 AM IST
सार

सरकार ने डीजल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स 11.5 से बढ़ाकर 14 रुपये और एटीएफ पर 11 से बढ़ाकर 12.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क शून्य रहेगा। घरेलू खपत के लिए शुल्क दरों में बदलाव नहीं हुआ है।

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Govt hikes windfall gains tax on diesel, ATF exports
विंडफॉल टैक्स - फोटो : amarujala.com

विस्तार

सरकार ने डीजल और विमानन ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर 'विंडफॉल गेन्स टैक्स' बढ़ा दिया है। 16 नवंबर से शुरू होने वाले पखवाड़े (दो हफ्तों) के लिए पेट्रोल पर यह टैक्स शून्य ही रखा गया है। एटीएफ के निर्यात पर शुल्क 11 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) और सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर (सेस) मिलाकर शुल्क 11.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क शून्य ही रहेगा।
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वित्त मंत्रालय ने 16 नवंबर की देर रात जारी अधिसूचना में बताया कि शुल्क की नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि घरेलू खपत के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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पश्चिम एशिया में तनाव के बीच लगाया गया था निर्यात शुल्क
इसके पहले पश्चिम एशिया में युद्ध और बढ़ते तनाव के बीच सरकार ने 27 मार्च को डीजल और विमानन ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर शुल्क लगाया था। इसके बाद हर पखवाड़े इसकी दरों की समीक्षा और बदलाव किया जाता रहा है। वहीं, 16 मई से पेट्रोल के निर्यात पर भी यह शुल्क लागू किया गया था।
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घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाना है मकसद
सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के बीच घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विंडफॉल टैक्स लगाया था। इसका एक अन्य मकसद निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में कीमतों के अंतर का अनुचित लाभ उठाने से रोकना था। युद्ध शुरू होने के बाद वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई थी। ऐसे में सरकार ने निर्यात को हतोत्साहित करने और पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू आपूर्ति बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया था।
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